सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना रोकने की याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को याचिका में इस्तेमाल की गई बदतमीजी की भाषा के लिए कड़ी फटकार लगाई।
आधिकारिक तौर पर देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना- 2027 की जनगणना, 1931 के बाद पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जाति के आधारित पर व्यापक गणना शामिल होगी और यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना भी होगी।
