सरकार अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी-2 कोष की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है, जिससे एक लाख मध्यमवर्गीय मकान खरीदारों को राहत मिलेगी। 15,000 करोड़ रुपये के इस कोष से उन खरीदारों को फायदा होगा, जो अपने अपार्टमेंट के लिए बैंक लोन की ईएमआई चुकाने के बावजूद अब तक घर का कब्जा नहीं पा सके हैं।
15,000 करोड़ रुपये के कोष से मिलेगी राहत
सूत्रों के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के इस कोष के शुरू होने से उन खरीदारों को फायदा होगा, जो अपने अपार्टमेंट के लिए बैंक लोन की ईएमआई चुकाने के बावजूद अब तक घर का कब्जा नहीं पा सके हैं। सरकार ने इसके लिए बजट 2025-26 में ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था (स्वामी)’ के तहत 1,500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी पहले ही आवंटित कर दी है।
