‘राज्यों को मिलता है पूरा पैसा’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा दावा, किसानों और रोजगार पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान कहा कि राज्यों को केंद्र से पर्याप्त वित्तीय राशि मिलती है, जो कुल राजस्व का 41% है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेस और सरचार्ज विशेष उद्देश्यों के लिए होते हैं और राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते। सीतारमण ने मेडिकल हब, टेक्सटाइल पार्क और केमिकल पार्क जैसी नई योजनाओं से रोजगार सृजन और किसानों को डिजिटल सहायता का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र के राजस्व में राज्यों का जो भी हिस्सा बनता है, वह दिया गया। केंद्र के राजस्व का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया गया। लेकिन केंद्र की तरफ से वसूले जाने वाले सेस और सरचार्ज में राज्यों को हिस्सेदारी नहीं दी गई।