राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के दबाव पर संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर आरटीई अधिनियम और राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति और शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने राज्यो से 30 दिन में विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।निजी स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को खरीदने का दबाव डालने के संबंध में नमो फाउंडेशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी।
