फरीदाबाद में कृषि भूमि पर एक हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं, जिन पर तोड़फोड़ के बावजूद निर्माण जारी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अब पुलिस महानिदेशक को इन कॉलोनियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच के आदेश दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जिला नगर योजनाकार विभाग से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगेगा।
कुछ में तोड़फोड़ हुई है लेकिन यहां फिर से निर्माण शुरू किए जा चुके हैं। अवैध कालोनियों के बढ़ते जाल से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। इन कॉलोनियों को बसने से रोकने के लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार विभाग जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट है। यहां डीटीपीई के अलावा इनके जेई सहित पूरा तोड़फाेड़ दस्ता होता है।
