नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने से जुड़े कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारी है। इसके लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित रूप से पालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न पदों पर काम कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार महिलाएं शिकायत करने से डरती हैं या उन्हें उचित सहायता नहीं मिल पाती। इस स्थिति को बदलने के लिए संस्थानों को शिकायतों के निपटारे की पारदर्शी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू किया गया था। इसे सामान्य रूप से पॉश अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है।
इस समिति की जिम्मेदारी महिलाओं की शिकायतों को सुनना, निष्पक्ष जांच करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है। इसके अलावा संस्थानों को कर्मचारियों को उनके अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कार्यालय परिसर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। काम के दौरान होने वाली यात्राओं, बैठकों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण बनने से महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आयोग की इस पहल से निजी कंपनियों में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
