नई दिल्ली। मोदी सरकार देश की अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है।
देशभर की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। 26वें अखिल भारतीय फिंगर प्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एफआइआर से सजा दिलाने तक तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है।
