नई दिल्ली: पैतृक संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में आई संपत्ति पर पोता केवल जन्म के आधार पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। इस फैसले से देशभर में संपत्ति विवादों और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने लगभग 29 साल पुराने संपत्ति विवाद को समाप्त करते हुए पोते की याचिका खारिज कर दी।
मामले में एक पोते ने अपने दादा की संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया था। उसका कहना था कि संपत्ति पैतृक है और इस पर उसका भी जन्म से अधिकार बनता है। हालांकि, अदालत ने मामले के तथ्यों और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट किया कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति निर्धारित प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है।
अदालत के अनुसार, यदि इस तरह मिली संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो जाता है, तो पिता के हिस्से में आई संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। ऐसे मामले में बेटा या पोता जन्म के आधार पर उसमें हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता।
हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर प्रकार की पैतृक संपत्ति में बच्चों का अधिकार समाप्त हो गया है। संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति के मामलों में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संपत्ति खरीदने वालों, परिवारों और लंबे समय से चल रहे उत्तराधिकार विवादों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता सामने आई है।
