नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ग्रैप-3 के तहत लागू पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि, प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के नियम अभी भी लागू रहेंगे।
ग्रैप-3 लागू होने के कारण दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी सख्ती की गई थी। इन प्रतिबंधों के कारण निर्माण क्षेत्र, परिवहन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद अब उन निर्माण गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिन पर इस चरण के तहत रोक लगाई गई थी। इससे निर्माण कंपनियों, मजदूरों और संबंधित कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के उपाय जारी रहेंगे। इनमें सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी जैसे कदम शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की गति कम होने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषण दोबारा बढ़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को भी निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की जरूरत है।
फिलहाल ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने से राजधानी के लोगों और कारोबारियों को राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा।
